जलवायु न्यायबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

प्रेस विज्ञप्ति

जलवायु न्यायबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ चैत्र १९ गते  सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी जलवायु न्याय सम्बन्धी अभियानबारे अवगत गराएको छ । 

१७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको समाजले पछिल्लो चरणमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न आग्रहसहित २०८१ चैत्र १७ गतेबाट  जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियान संचालन गरिरहेको छ । 

राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्ज काठमाडौमा भएको भेटमा भविष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नसहित १० बुँदामा केन्द्रीत रहि अभियान थालेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाईं र डा. गङ्गाधर अधिकारी, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बन्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गौतम, मणिराम दाहाल, रुपा पुडासैनी, रोजिना बिष्ट सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

१९ चैत २०८१ 

सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू,

राष्ट्रपतिको कार्यालय

महाराजगञ्ज, काठमाडौं नेपाल 

विषयः जलवायु न्यायबारे ध्यानाकर्षण ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरणमा  जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न आग्रहसहित २०८१ चैत्र १७ गतेबाट  जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियान संचालन गरिरहेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अवगत गराउँछौ । 

१.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । 

१.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । भविष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । संविधान संसोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।  

१.३. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । 

१.४. जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ । 

१.५. जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

१.६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ । 

१.७. हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।

१.८. जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ । 

१.९. जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । 

१.१०. जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ । 

रेनुका पौडेल

सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति

१९ चैत्र २०८१