प्रेस विज्ञप्ति 

विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन 

राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रहसहित सञ्चालित देशव्यापी अभियानका क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०८१ फागुन २ गते काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेको छ । दिउँसो १ बजेदेखि माइतिघर मण्डलामा ४५ मिनेट भएको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालमाथि कानूनी जञ्जाल बन्द गर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकः सरोकारवालाहरुसँग परामर्श र सहमति पश्चात मात्र अघि बढाऊ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित हुनुपर्छ, कानून पनि मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ, सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल कानून प्रयोगकर्ता मैत्री बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत दुर्भाग्यपूर्ण, सामाजिक सञ्जाल कानूनलाई सहयोगात्मक बनाऊ, दण्डात्मक, निषेधात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक होइन सहयोगात्मक कानून बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाऊ, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको प्राण हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने विधेयक फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व सभापति डा. केदारनरसिंह के.सी, शान्ति समाजका सल्लाकारहरु रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे, मणिराम दाहाल, लतिलपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, काठमाण्डौ शाखा उपसभापति विकास थापा, सदस्यहरु रिता अधिकारी, जानुका पन्त लगायत अधिकारकर्मीहरुकोे सहभागिता थियो ।

यसैगरी विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन शान्ति समाजले शुरु गरेको अभियानको क्रममा शान्ति समाजका इलाम, रुपन्देही र तेह्रथुम शाखाले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेका छन् भने चितवन, म्याग्दी, दाङ, गोरखा, इलाम, झापा र तेह्रथुम शाखाले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना रहेकोले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मौलिक हक÷मानव अधिकार र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो भन्ने धारणासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा र घृणात्मक अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्मरण गराउँदै विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर विधेयकका कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विवादास्पद छन् । सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन हुने हिसाबले विधेयक परिमार्जन गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग फागुन १ गते, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग माघ २९ गते मन्त्रालयमै भेटी उपरोक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा विकासको अधिकार सम्बन्धी ५ बुँदा र जलवायु न्याय सम्बन्धी १० बुँदा कार्यान्वयनका लागि आग्रह समेत गरिएको थियो । 

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२ फागुन २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे शान्ति समाजको थाल्यो ध्यानाकर्षण अभियान 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ माघ २७ गते अपरान्ह् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग भेटी राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनातर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाजले आग्रह गरेको थियो । 

यसैगरी विगत १७ वर्षदेखि शान्ति समाजले जलवायु कार्य, जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधनका लागि चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

यसैगरी माघ २८ गते बिहान शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउन र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यसैगरी स्वस्थ्य जीबनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुनुपर्ने, नेपालको संबिधान २०७२ र सो अनुरुपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अबधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुको स्वास्थ्यका लागि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, संबिधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्दै नसर्ने रोगको बढ्दो भार लगायत जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतिको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ । 

साथै निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र स्वास्थ्य बिमामा सबैको अनिवार्य आबद्धताका लागि सबै स्थानीय तहमा आबश्यक जनशक्ति सहितको उपकरणको व्यबस्था गर्नुपर्ने, विकट कर्णालीदेखि सिमान्त मधेश समेतलाई ध्यानमा राखेर आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालभरी निशुल्क, सर्वसुलभ र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका सवै सुचकहरु कमजोर रहेको कर्णालीमा बिशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सुविधायुक्त अस्पतालहरु स्थापना र सडक संजालले नजोडिएको कर्णालीका विकट क्षेत्रहरुमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्णालीका बिरामीहरुका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, सल्लाहकारद्वय रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, महासचिव प्रकाश शाही, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र उमा गोतामे, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, आजीवन सदस्य जयराम पुडासैनी  संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२८ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

प्रतिगामी विधेयक विरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान गर्ने

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिएको छ । २०८१ माघ २३ गते समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेकोले सो को विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा यो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतराप्रति केकास बैठकले गम्भिर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ । 

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विधेयकमा निहित प्रावधानहरुले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ भने व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा थप झन्झट सिर्जना गरि निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । यसैगरी मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सहि भएपनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ  ।

यसैगरी पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, अधिकारकर्मी लगायत मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्नेमा समेत शान्ति समाजले जोड दिएको छ । पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको छ । 

केकास बैठकले शान्ति समाजको सल्लाहकारमा निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल काठमाण्डौ र रामप्रसाद जोशी नुवाकोटलाई नियुक्त गरेको छ । 

यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको ६ जना सदस्यमा नम्रता खरेल काठमाण्डौ, रुपा पुडासैनी काठमाण्डौ, सीता यरी सुर्खेत, रोजिना विष्ट काठमाण्डौ, रत्ना कँडेल रुपन्देही र मणिराम दाहाल काठमाण्डौ लाई मनोनयन गरेको छ । यस प्रकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने अपांगता भएका सदस्यबाट समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  

यसैगरी अनुशासन समितिको संयोजकमा पूर्व वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल पाल्पा र सदस्यहरुमा दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तु र प्रतिमा महतो महोत्तरीलाई नियुक्त गरेको छ भने सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल काठमाण्डौ र सदस्यहरुमा खिम (कृष्ण) भट्टराई रुपन्देही र सानु लामा काठमाण्डौलाई नियुक्त गरेको छ । 

समाजका तर्फबाट

प्रकाश शाही

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति

२३ माघ २०८१

आगजनी र तोडफोडको निन्दा 

लोकतन्त्र बिरोधी  पुर्वराजाबादीहरुको मोर्चाले २०८१ चैत १५ गते शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुने सेरेफेरोमा गरेको प्रदर्शनको क्रममा कान्तिपुर टिभी, अन्नपुर्ण मिडिया नेटवर्कको कार्यालय लगायत संचारगृहमा गरेको तोडफोड र आगजनी प्रयासको मानव अधिकार शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । यसैगरी व्यक्तिका घर, पसल,संचारगृह,राजनीतिक दलका कार्यालय,सवारी साधन लगायतका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पति तोडफोड र आगजनी जस्ता कृत्य निन्दनीय हुनुका साथै अपराधजन्य क्रियाकलाप हुन् जुन नियोजित रुपमा भएको देखिन्छ । तसर्थ यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापका योजनाकार मूल दोषीहरुलाई कानून सम्मत कारबाही गर्नुपर्छ । 

आन्दोलनका नाममा पुर्वराजाबादीहरुको मोर्चाका यस्ता कृत्यहरू अराजक र स्वतन्त्रता बिरोधी छन । यस क्रममा एक जनाको मृत्यु र झन्डै दुई दर्जन घाइते भएको दुखद खवरले शान्ति समाज स्तब्ध छ र जस्तोसुकै अबस्थामा पनि नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछ।

समाजका तर्फबाट 

रेनुका पौडेल

सभापति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज 

केन्द्रीय कार्यसमिति 

२०८१ चैत १५ गते 

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक न्यायका अभियन्ता पदम सुन्दासलाई बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार‘ २०८१ सामाजिक न्यायका लागि विशिष्ट योगदान हेतु अभियन्ता पदम सुन्दासलाई प्रदान गर्ने निर्णय मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने रु. १ लाख १० हजार राशीको यो पुरस्कार सुन्दासलाई प्रदान गर्ने निर्णय शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न पुरस्कार छनौट समितिले गरेको हो ।

२००२ साल असार ३२ गते भोजपुरमा जन्मनुभएका सामाजिक न्यायका प्रखर अभियन्ता पदम सुन्दासले बहराइनका लागि नेपालको राजदुतका रुपमा २०७४ देखि ७८ सम्म ४ वर्ष कार्य गर्नुभएको थियो । 

सिभिल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गर्नुभएका सुन्दासले २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरको सल्लाहकार समितिको सदस्य (जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र) को रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील एक दर्जन बढी संस्थामा आवद्ध सुन्दासले २०२१ सालमा भोजपुर सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक न्यायको खातिर अनसन लगायत विभिन्न संघर्षहरुमा योगदान गर्नुका साथै २०७२ सालमा दलितमैत्री संविधानको लागि तीन महिने शान्तिपूर्ण संयुक्त दलित आन्दोलनमा नागरिक समाजको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको उपाध्यक्षको रुपमा समेत सेवा गर्नुभएका सुन्दास नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको २० वर्ष सम्म अध्यक्ष, नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्त समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको उपाध्यक्षका रुपमा समेत कार्य गरिसक्नुभएको छ । 

उहाँ एशिया दलित अधिकार मञ्चको संस्थापक सदस्य समेत हुनुहुन्छ । सुन्दासको भोजपुरको चिनारी नामक पुस्तक र चोरिएको रात कथा संग्रह २०२५ सालमा प्रकाशित भएको थियो । 

दक्षिण अफ्रिकामा सन् २००१ मा सम्पन्न जातीभेद विरुद्धको तेस्रो विश्व सम्मेलन, स्वीजरल्याण्डमा सन् २००९ मा सम्पन्न डर्बान रिभ्यु कन्फरेन्स लगायत दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सुन्दासको सहभागिता रहेको थियो । सन् २००८ मा उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रिया अध्ययनका क्रममा भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो भने मानव अधिकार र दलित समस्याबारे सन् २०१४ मा न्यु स्कुल अमेरिकामा प्यानलिस्टको रुपमा रहनुभएको थियो । 

पदम सुन्दास २०७३ सालमा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नुभएको छ । 

समाजका तर्फबाट

प्रकाश शाही

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

केन्द्रिय कार्यसमिति

१ चैत २०८१ 

प्रेस विज्ञप्ति 

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आग्रह 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ । समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ फागुन १२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

यसैगरी पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न पनि शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न समेत शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै समाजले पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी, सचिव दिवाकर पुडासैनी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे र रोजिना विष्ट, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सचिव सार्जन चापागाई, आजीवन सदस्यहरु जयराम पुडासैनी, रविना पौडेल धमला र रिता अधिकारी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

१२ फागुन २०८१

ज्ञापनपत्र यस प्रकार छः

माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू,

गृह मन्त्रालय, काठमाण्डौ नेपाल

विषय ः ध्यानाकर्षण ।

माननीय मन्त्रीज्यू,

१. प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्छ । आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

२. बढ्दो शहरीकरण, सूचना प्रविधिको विकाससँगै सो सम्बन्धी अपराधको विस्तारलाई समेत मध्यनजर गर्दै सो चुनौतिको सामना गर्न प्रहरी संगठनलाई आवश्यक संसाधनसहित वैज्ञानिक प्रविधिबाट सुसज्जित एवं दक्ष बनाउनुपर्छ । 

३.पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीरताका साथ पुन आग्रह गर्दछ । 

४.छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । 

५.संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । 

६.प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यद्धारा यथेष्ट सम्बोधन नगरिनु दुःखको विषय हो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो संयन्त्र खडा गर्नका लागि आवश्यक कानुनी एवम् प्राविधिक पुर्वाधार तयार गर्न आग्रह गर्दछ । साथै प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुबारे राज्यस्तरबाटै व्यापक जागरण÷सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्दछ ।

७. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 

८. राष्ट्रिय सभामा हालै पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर्न र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मानव अधिकार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

९. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि १७ वर्ष अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएको शान्ति समाजको २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न २७ औँ रा.प.बैठकले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अवगत गराउँदै सो को कार्यान्वयनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौ । 

९.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । 

९.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका केही धाराहरु संसोधनका लागि केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले २०६४ सालदेखि नै यो आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।  

९.३. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । 

९.४. जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ । 

९.५. जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

९.६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ । 

९.७. हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।

९.८. जीवनचक्र परिस्थित सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ । भएका वनहरुको संरक्षण र वृक्षरोपण अभियानलाई तिव्रता सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

९.९. जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ । 

९.१०. जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ । 

१०. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विकासको अधिकारमा केन्द्रित रहि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समाजको २७ औँ रा.प.बैठकद्वारा पारित विकासको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव यस प्रकार छः  

विकासको अधिकार अपरिहार्य एवं अहरणीय अधिकार भएको र भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना विकासको अधिकार सुनिश्चित भएमात्र संभव हुने तथ्यलाई ह्ृदयङगम गर्दै, कामको, रोजगारीको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार भएको र विकासको अधिकार प्रत्याभूत हुनसके मात्र यी अधिकारहरु संरक्षित रहने स्मरण गर्दै, नेपाल सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायनको मूल कारण विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु रहेको र लोकतन्त्रको भविष्य विकासको अधिकारमा नै निर्भर गर्ने र विकासको अधिकार सुनिश्चित हुन सके स्थायी शान्तिको सुमधुर वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक, विकासको अधिकारलाई सार्थक बनाउन, राज्य÷सरकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैलाई निम्न आह्वान गर्दछः

क. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सूचना प्रविधिको उच्चतम उपभोग सुनिश्चित गर्दै विकासको अधिकार मानव अधिकार भन्ने मान्यतासहित उपयुक्त राष्ट्रिय विकास नीति तर्जुमा÷कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

ख. विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृतिमा जोड दिँदै सोही अनुरुपको नीति, निष्ठा र नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न राज्य÷समाजका सबै तह र तप्कालाई लामो समयदेखि आह्वान गर्दै आएको छ ।

ग. विकासको गतिलाई तिव्रता दिन लगानीमैत्री नीति एवं वातावरण बनाउनुपर्छ । सो का लागि व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्र जस्ता विकृतिको अन्त्य हुनुुपर्छ ।

घ. प्राकृतिक एवं मानव संसाधनको समुचित प्रयोग हुनुपर्छ । विकासका लागि अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासले सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

ङ. रोजगारीमूलक, उत्पादनमुखी, स्वावलम्वी, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल मन्त्रसहित विकासको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा साकार तुल्याउने उपयुक्त अवस्थाको सिर्जना राज्य÷सरकार÷निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । 

रेनुका पौडेल

सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति

 १२ फागुन २०८१

प्रेस विज्ञप्ति 

विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन 

राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रहसहित सञ्चालित देशव्यापी अभियानका क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०८१ फागुन २ गते काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेको छ । दिउँसो १ बजेदेखि माइतिघर मण्डलामा ४५ मिनेट भएको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालमाथि कानूनी जञ्जाल बन्द गर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकः सरोकारवालाहरुसँग परामर्श र सहमति पश्चात मात्र अघि बढाऊ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित हुनुपर्छ, कानून पनि मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ, सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल कानून प्रयोगकर्ता मैत्री बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत दुर्भाग्यपूर्ण, सामाजिक सञ्जाल कानूनलाई सहयोगात्मक बनाऊ, दण्डात्मक, निषेधात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक होइन सहयोगात्मक कानून बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाऊ, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको प्राण हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने विधेयक फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व सभापति डा. केदारनरसिंह के.सी, शान्ति समाजका सल्लाकारहरु रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे, मणिराम दाहाल, लतिलपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, काठमाण्डौ शाखा उपसभापति विकास थापा, सदस्यहरु रिता अधिकारी, जानुका पन्त लगायत अधिकारकर्मीहरुकोे सहभागिता थियो ।

यसैगरी विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन शान्ति समाजले शुरु गरेको अभियानको क्रममा शान्ति समाजका इलाम, रुपन्देही र तेह्रथुम शाखाले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेका छन् भने चितवन, म्याग्दी, दाङ, गोरखा, इलाम, झापा र तेह्रथुम शाखाले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना रहेकोले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मौलिक हक÷मानव अधिकार र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो भन्ने धारणासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा र घृणात्मक अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्मरण गराउँदै विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर विधेयकका कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विवादास्पद छन् । सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन हुने हिसाबले विधेयक परिमार्जन गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग फागुन १ गते, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग माघ २९ गते मन्त्रालयमै भेटी उपरोक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा विकासको अधिकार सम्बन्धी ५ बुँदा र जलवायु न्याय सम्बन्धी १० बुँदा कार्यान्वयनका लागि आग्रह समेत गरिएको थियो । 

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२ फागुन २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे शान्ति समाजको थाल्यो ध्यानाकर्षण अभियान 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ माघ २७ गते अपरान्ह् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग भेटी राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनातर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाजले आग्रह गरेको थियो । 

यसैगरी विगत १७ वर्षदेखि शान्ति समाजले जलवायु कार्य, जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधनका लागि चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

यसैगरी माघ २८ गते बिहान शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल विधेयक लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न  राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउन र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यसैगरी स्वस्थ्य जीबनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुनुपर्ने, नेपालको संबिधान २०७२ र सो अनुरुपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अबधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुको स्वास्थ्यका लागि बिशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, संबिधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्दै नसर्ने रोगको बढ्दो भार लगायत जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतिको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ । 

साथै निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र स्वास्थ्य बिमामा सबैको अनिवार्य आबद्धताका लागि सबै स्थानीय तहमा आबश्यक जनशक्ति सहितको उपकरणको व्यबस्था गर्नुपर्ने, विकट कर्णालीदेखि सिमान्त मधेश समेतलाई ध्यानमा राखेर आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालभरी निशुल्क, सर्वसुलभ र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका सवै सुचकहरु कमजोर रहेको कर्णालीमा बिशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सुविधायुक्त अस्पतालहरु स्थापना र सडक संजालले नजोडिएको कर्णालीका विकट क्षेत्रहरुमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्णालीका बिरामीहरुका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलहरुमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, सल्लाहकारद्वय रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, महासचिव प्रकाश शाही, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र उमा गोतामे, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, आजीवन सदस्य जयराम पुडासैनी  संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

समाजका तर्फबाट

सरिता पौडेल

उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

२८ माघ २०८१

प्रेस विज्ञप्ति

प्रतिगामी विधेयक विरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान गर्ने

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिएको छ । २०८१ माघ २३ गते समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेकोले सो को विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा यो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतराप्रति केकास बैठकले गम्भिर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ । 

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विधेयकमा निहित प्रावधानहरुले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ भने व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा थप झन्झट सिर्जना गरि निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । यसैगरी मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सहि भएपनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ  ।

यसैगरी पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, अधिकारकर्मी लगायत मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्नेमा समेत शान्ति समाजले जोड दिएको छ । पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको छ । 

केकास बैठकले शान्ति समाजको सल्लाहकारमा निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल काठमाण्डौ र रामप्रसाद जोशी नुवाकोटलाई नियुक्त गरेको छ । 

यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको ६ जना सदस्यमा नम्रता खरेल काठमाण्डौ, रुपा पुडासैनी काठमाण्डौ, सीता यरी सुर्खेत, रोजिना विष्ट काठमाण्डौ, रत्ना कँडेल रुपन्देही र मणिराम दाहाल काठमाण्डौ लाई मनोनयन गरेको छ । यस प्रकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने अपांगता भएका सदस्यबाट समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  

यसैगरी अनुशासन समितिको संयोजकमा पूर्व वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल पाल्पा र सदस्यहरुमा दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तु र प्रतिमा महतो महोत्तरीलाई नियुक्त गरेको छ भने सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल काठमाण्डौ र सदस्यहरुमा खिम (कृष्ण) भट्टराई रुपन्देही र सानु लामा काठमाण्डौलाई नियुक्त गरेको छ । 

समाजका तर्फबाट

प्रकाश शाही

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमिति

२३ माघ २०८१